जमीन की पैमाइश (सीमांकन) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें: फीस और नियम

खेत या आवासीय प्लॉट की सीमा और मेड़ को लेकर पड़ोसियों या रिश्तेदारों से विवाद होना बहुत आम बात है। कई बार दबंग पड़ोसी खेत की मेड़ काटकर कब्जा कर लेते हैं या जमीन के रकबे को लेकर मतभेद हो जाता है। इस प्रकार के विवाद को कानूनी और स्थायी रूप से सुलझाने के लिए राजस्व विभाग से जमीन की सरकारी नापी कराई जाती है, जिसे राजस्व की भाषा में पैमाइश या सीमांकन कहते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में इसे धारा 24 सीमांकन कहा जाता है। अब इस कानूनी प्रक्रिया के लिए आपको बार-बार कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप सीधे राजस्व न्यायालय के पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

जमीन की पैमाइश का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास अपनी जमीन से जुड़े ये आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए:

  • आवेदक या जमीन के खातेदार का आधार कार्ड
  • जमीन की चालू खतौनी की नकल
  • संबंधित गांव का प्रमाणित भू-नक्शा या सजरा नक्शा
  • खेत या प्लॉट का गाटा संख्या और क्षेत्रफल
  • आवेदक का चालू मोबाइल नंबर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

जमीन की पैमाइश और सीमांकन का काम राज्य सरकार के राजस्व न्यायालय के अधीन आता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के राजस्व न्यायालय यानी Vaad UP पोर्टल का उदाहरण देकर सामान्य प्रक्रिया समझाई गई है, जो सभी राज्यों में लगभग एक जैसी ही होती है:

  1. सबसे पहले अपने राज्य के राजस्व न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट vaad.up.gov.in खोलें।
  2. होमपेज पर ऑनलाइन सेवाएं अनुभाग में जाएं और धारा 24 सीमांकन या पैमाइश हेतु ऑनलाइन आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करें।
  3. नए पेज पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर आया ओटीपी भरकर पोर्टल में लॉगिन करें।
  4. आवेदन फॉर्म खुलते ही आवेदक का व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पिता या पति का नाम और स्थायी पता भरें।
  5. इसके बाद जमीन का विवरण चुनें, जिसमें अपना जिला, तहसील, परगना और गांव का चयन करें।
  6. उस खेत या प्लॉट का गाटा संख्या चुनें जिसकी आप सरकारी नापी कराना चाहते हैं।
  7. आवेदक के आधार कार्ड और खतौनी की साफ पीडीएफ कॉपी पोर्टल पर अपलोड करें।
  8. राज्य सरकार द्वारा तय सरकारी पैमाइश शुल्क का ऑनलाइन चालान या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान करें।
  9. पूरी जानकारी की जांच करने के बाद फॉर्म फाइनल सबमिट करें और ऑनलाइन पावती रसीद डाउनलोड कर लें। सबमिट होते ही एक वाद संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसे नोट करके रख लें।

मोबाइल से आवेदन कैसे करें

अगर आप अपने स्मार्टफोन से पैमाइश का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यह बहुत आसान है:

  1. मोबाइल के गूगल क्रोम ब्राउज़र में vaad.up.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. ब्राउज़र के थ्री डॉट मेन्यू में जाकर Desktop Site मोड ऑन कर लें।
  3. इससे पूरी वेबसाइट कंप्यूटर स्क्रीन की तरह खुलेगी और गाटा संख्या चुनने व फीस जमा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
  4. इसके बाद ऊपर बताए गए स्टेप्स के अनुसार आप मोबाइल से ही पूरा आवेदन सबमिट कर सकते हैं।

फीस और समय

जमीन की पैमाइश के लिए सरकारी शुल्क हर राज्य के नियमों के अनुसार अलग होता है। उत्तर प्रदेश में आमतौर पर प्रति गाटा या खसरा संख्या एक हजार रुपये का सरकारी चालान लगता है। अगर एक साथ दो या तीन गाटों की पैमाइश करानी है, तो शुल्क उसी अनुपात में बढ़ जाता है।

ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम न्यायालय से आदेश जारी होने, पक्षों को नोटिस जाने और मौके पर राजस्व टीम द्वारा नापी पूरी होने में सामान्यतः 1 से 3 महीने का समय लग सकता है।

आवेदन के बाद क्या होता है

  1. ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद एसडीएम कोर्ट द्वारा आपकी जमीन से सटे हुए सभी पड़ोसी काश्तकारों यानी चौहद्दीदारों को कानूनी नोटिस भेजा जाता है ताकि नापी के समय वे भी मौके पर मौजूद रहें।
  2. इसके बाद पैमाइश की एक निश्चित तारीख तय की जाती है।
  3. तय की गई तारीख पर राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो और हल्का लेखपाल गांव के प्रमाणित नक्शे और जरीब या ईटीएस मशीन के साथ मौके पर आते हैं।
  4. गांव के किसी पक्के चिन्ह जैसे कुआं, तिमेड़ा या सड़क के किनारे से नाप शुरू करके आपकी जमीन की वास्तविक सीमा तय की जाती है और चारों कोनों पर निशान लगाए जाते हैं।
  5. राजस्व निरीक्षक अपनी विस्तृत रिपोर्ट और नजरी नक्शा बनाकर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं।
  6. इसके बाद न्यायालय द्वारा पक्की मेड़बंदी और पत्थर लगाने का अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है।

समस्या आने पर क्या करें

  • पोर्टल पर गाटा संख्या न दिखना: अगर ऑनलाइन पोर्टल पर आपका गांव या गाटा संख्या अपडेट नहीं है, तो आप अपनी तहसील जाकर एसडीएम कार्यालय में सीधे ऑफलाइन प्रार्थना पत्र और चालान जमा कर सकते हैं।
  • नापी के समय पड़ोसियों द्वारा विवाद करना: अगर सरकारी नापी के दौरान पड़ोसी विवाद करते हैं या नापी का काम रोकते हैं, तो राजस्व विभाग एसडीएम के जरिए पुलिस बल की मांग करता है। इसके बाद पुलिस सुरक्षा की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से पैमाइश कराई जाती है।
  • गलत नापी की आशंका होना: अगर आप नापी से संतुष्ट नहीं हैं, तो राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, जिस पर न्यायालय दोबारा जांच का आदेश दे सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण सरकारी सेवाएं (यह भी पढ़ें)

जरूरी सेवाएंOfficial Link
UP Vaad Revenue Court PortalClick Here
MP RCMS Revenue Case PortalClick Here
UP Bhulekh Khatauni PortalClick Here

Frequently Asked Questions

1. जमीन की पैमाइश या सीमांकन क्या होता है?
खेत या प्लॉट की सही सीमा निर्धारित करने और जमीन विवाद को सुलझाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी नक्शे के आधार पर की जाने वाली आधिकारिक नापी को पैमाइश या सीमांकन कहा जाता है।

2. पैमाइश के लिए सरकारी फीस कितनी लगती है?
यह अलग-अलग राज्यों में भिन्न है। उत्तर प्रदेश में एक गाटा संख्या की पैमाइश के लिए आमतौर पर एक हजार रुपये का सरकारी चालान शुल्क जमा करना होता है।

3. क्या जमीन की नापी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, अब ज्यादातर राज्यों ने राजस्व न्यायालय पोर्टल के जरिए पैमाइश के लिए ऑनलाइन आवेदन और ई-चालान की सुविधा शुरू कर दी है।

4. जमीन की सरकारी नापी कौन करता है?
जमीन की पैमाइश राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो द्वारा हल्का लेखपाल की मौजूदगी में सरकारी नक्शे और जरीब की सहायता से की जाती है।

5. पैमाइश का अंतिम आदेश कौन जारी करता है?
कानूनगो की पैमाइश रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्र के उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम द्वारा अंतिम सीमांकन और मेड़बंदी का आदेश पारित किया जाता है।

Conclusion

जमीन की सही सीमा तय करने और पड़ोसियों के साथ जमीन विवाद को कानूनी रूप से समाप्त करने के लिए सरकारी पैमाइश सबसे सुरक्षित और प्रमाणित रास्ता है। आप अपने राज्य के राजस्व पोर्टल से सही दस्तावेज अपलोड करके और सरकारी शुल्क जमा करके घर बैठे सीमांकन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

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